Free Electricity to Farmers : छत्तीसगड सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने कृषी बजेटमध्ये ३३ टक्के वाढ केली आहे. सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी एकूण 13,438 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. छत्तीसगड सरकारने अर्थसंकल्पात 2 महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आता सरकार शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणार आहे. याशिवाय शेतमजुरांना 10 हजार रुपये देण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
Free Electricity to Farmers छत्तीसगड सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 1,47,446 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. यामध्ये सरकारने कृषी बजेटमध्ये ३३ टक्के वाढ केली आहे. छत्तीसगड सरकारने शेतीसाठी एकूण 13,438 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. छत्तीसगड सरकारने अर्थसंकल्पात कृषक उन्नती योजनेंतर्गत 10,000 कोटी रुपये आणि जल जीवन मिशनसाठी 4,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील 24.72 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2 लाख 30 हजार अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
Free Electricity to Farmers शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोफत वीज, 3500 कोटींची तरतूद
छत्तीसगड सरकार शेतकऱ्यांना ५ हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांसाठी मोफत वीज देणार आहे. याकरिता अर्थसंकल्पात 3,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, विष्णुदेव सरकारने शेतमजुरांसाठी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन खेत मजदूर योजना सुरू केली. याकरिता अंतर्गत भूमिहीन शेतमजुरांना वार्षिक १०,००० रुपये मानधन दिले जाईल. या करिता विष्णुदेव सरकारच्या बजेटमध्ये 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
Free Electricity to Farmers शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे
वनोपज हे आपल्या वनवासींच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. राज्याचे अर्थमंत्री ओ पी चौधरी म्हणाले की, विष्णुदेव सरकारने तेंदूपत्ता संग्राहकांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी तेंदूपत्ता संग्राहकांचे मानधन 4,000 रुपये प्रति मानक पिशवीवरून 5,500 रुपये केले आहे. आपला शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हा कणा मजबूत करण्यासाठी छत्तीसगड सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात कृषक उन्नती योजनेअंतर्गत 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा राज्यातील 24.72 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 02 लाख 30 हजार अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. नवीन सरकारच्या बजेटमध्ये सौर सामुदायिक सिंचन योजनेसाठी 30 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत ७९५ हेक्टर शेतजमिनीसाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
खालील बातमी हि २०२० ची आहे, काय झाले होते बैठकीत ते वाचा
Free Electricity to Farmers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना, रहिवाशांना फुगलेल्या वीज बिलातून दिलासा नाही
41,000 कोटी रुपयांच्या कृषी पंपांच्या वीज बिलांची शेतकऱ्यांकडून थकबाकी वसूल करण्याच्या प्रयत्नात, महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. प्रलंबित वीज बिलाच्या भरणावरील व्याज, दंड आणि सवलत माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच नवीन धोरण जाहीर केले असून त्याअंतर्गत दोन वर्षांत दोन लाख नवीन जोडण्या देण्याचे आणि पुढील तीन वर्षांत सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा किमान आठ तास वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने 2024 पर्यंत दरवर्षी सुमारे 1,500 कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरवले आहे.
Free Electricity to Farmers राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा असल्याने सरकार ग्राहकांना जास्त फुगलेल्या बिलात कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंगळवारी सांगितले.(HT फोटो)
राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा असल्याने सरकार ग्राहकांना जास्त फुगलेल्या बिलात कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंगळवारी सांगितले.
तथापि, निवासी ग्राहकांना फुगलेल्या वीज बिलांपासून दिलासा देण्यासाठी राज्याने अद्याप प्रस्ताव मंजूर केलेला नाही. ऑगस्टमध्ये, लॉकडाऊन कालावधीच्या तीन महिन्यांसाठी फुगलेल्या बिलांमधून वाढीव रकमेचा आर्थिक भार उचलण्याची योजना आखली होती – एप्रिल, मे आणि जून, परंतु या योजनेला अद्याप मंजुरी मिळू शकलेली नाही ज्यासाठी सुमारे ₹1,100 कोटी खर्च येईल. राज्याच्या तिजोरीत.
Free Electricity to Farmers राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा असल्याने आणि केंद्र सरकारकडून कोणतीही मदत मिळत नसल्याने ग्राहकांना जास्त फुगलेल्या बिलांमध्ये सरकार कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंगळवारी सांगितले. यावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, विरोधी पक्षांनी सोमवारपासून आंदोलन सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे.
Free Electricity to Farmers गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी पंपांच्या वीज बिलांच्या थकबाकीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. मंत्र्यांना सांगण्यात आले की, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) कृषी पंपांसाठी गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून अद्याप वीज बिलाची वसुली करत नाही. वसूल न झालेली रक्कम सुमारे ₹41,000 कोटींवर पोहोचली आहे, असे या विकासाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
“दरवर्षी, ₹5,000-₹6,000 कोटी थकबाकीमध्ये जोडले जातात कारण केवळ 8% शेतकरी त्यांचे वीज बिल नियमितपणे भरतात. आता प्रलंबित बिलांची रक्कम इतकी वाढली आहे की ते आर्थिकदृष्ट्या ते भरू शकत नाहीत. त्यामुळे, राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे राज्य ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी सांगितले.
योजनेनुसार, 2015 पूर्वी प्रलंबित असलेल्या बिलाच्या वास्तविक रकमेवरील दंड आणि व्याज माफ केले जाईल. 2015 पासून प्रलंबित असलेल्या बिलांसाठी, दंड माफ केला जाईल आणि व्याजाची रक्कम निम्मी केली जाईल. याशिवाय, योजना जाहीर झाल्यापासून पहिल्या वर्षी, दुसऱ्या वर्षी आणि तिसऱ्या वर्षी प्रलंबित बिले भरणाऱ्यांना अनुक्रमे 100%, 30% आणि 20% ची सूट दिली जाईल.
Free Electricity to Farmers “वसुल केलेली रक्कम तीन भागांमध्ये विभागली जाईल. वसूल केलेल्या रकमेपैकी 33% रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी स्थानिक वीज नेटवर्कच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राखीव ठेवली जाईल. त्याच उद्देशासाठी आणखी 33% संबंधित जिल्ह्यासाठी राखीव ठेवण्यात येईल आणि उर्वरित पैसा राज्याद्वारे वीज खरेदी करण्यासाठी वापरला जाईल,” गुप्ता म्हणाले.
हे पण वाचा – Today’s market price : आजचे बाजारभाव बाजार समिती नुसार, सोयाबीन बाजारभावात मोठे बदल
राज्य भारतीय जनता पक्ष (भाजप) युनिटने सोमवारपासून राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचे जाहीर केले असून तेथे ते वीज बिलांच्या प्रती जाळणार आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांना फुगलेली वीज बिले मिळाली होती. राज्य सरकारने जनतेला दिलासा देण्याची घोषणा केल्याने आता ऊर्जामंत्र्यांनी यू-टर्न घेतला आहे. सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला आहे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले.
Free Electricity to Farmers मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी गुरुवारी राज्य सरकारशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे सांगत हा विषय रस्त्यावर नेण्याचे संकेत दिले. “अर्ज, विनंत्या, मीटिंग्ज, हे सगळं झालं. मात्र राज्य सरकार ऐकत नाही, असे ट्विट देशपांडे यांनी केले. बुधवारी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अविनाश जाधव यांनीही सांगितले की, लोकांना बिले भरण्यास भाग पाडले जात असेल तर पक्ष सहन करणार नाही.