RTE Admission 2024 : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठे बदल होणार आहेत. त्यानुसार यंदा आरटीई प्रवेशासाठी सरकार कर्नाटक पॅटर्नचा विचार करत आहे. मात्र, हा पॅटर्न लागू करायचा की नाही, या संभ्रमात असताना, प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झाले नसल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
RTE Admission 2024 शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांच्या प्रवेशासाठी RTE ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे तात्पुरते वेळापत्रक दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात जाहीर केले जाते. यंदा फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा संपत आला तरी अद्याप वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेद्वारे दरवर्षी २५ टक्के प्रवेश आर्थिक आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दिले जातात.
संबंधित प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून शाळांना दिली जाते. मात्र, त्यात आमूलाग्र बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी कर्नाटक राज्यात प्रवेश प्रक्रियेतील काही तरतुदी आणि नव्याने समाविष्ट केलेल्या काही तरतुदींच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून गेल्या वर्षी आयुक्त कार्यालयामार्फत मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
RTE Admission अशा प्रस्तावित तरतुदी आहेत
ग्रामीण भागात सर्वात जवळची प्राथमिक ते पाचवी शाळा एक किलोमीटरच्या आत आहे, तर शहरी भागात एक किलोमीटरची अट माफ करण्यात आली आहे. 3.5 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांचा समावेश दुर्बल घटकात करण्यात यावा, प्रथम प्राधान्य 1 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांना आणि द्वितीय प्राधान्य 3.5 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांना देण्यात यावे. , कॅन्सरग्रस्त मुले, कोरोनामुळे आई-वडील गमावलेली मुले, अनाथ मुले, एचआयव्ही बाधित मुले, विशेष गरजा असलेली मुले यांना लॉटरी प्रक्रियेपूर्वी थेट प्रवेश देण्यात यावा.
शासनाने महसूल विभागाला एकल पालकांसाठी उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश द्यावेत, शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला वंचित घटकातील पालकांची जात मिळवण्याचे निर्देश द्यावेत.
RTE Admission अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा
शहरी भागात RTE अंतर्गत सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा असल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभागात 25 टक्के प्रवेश, त्या प्रभागात राहणारे पालक आपल्या मुलांना RTE अंतर्गत विनाअनुदानित शाळांमध्ये पाठवू शकतात. खाजगी शाळांसह सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश. 25 टक्के. शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांमध्ये फक्त सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असतील; परंतु विनाअनुदानित शाळा RTE 25 टक्के प्रवेशासाठी पात्र नसल्यास, विभागाबाहेरील विनाअनुदानित शाळेत RTE 25 टक्के अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही. शाळा उपलब्ध नसल्यास बाहेरच्या शाळेत प्रवेश घेता येतो. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान मिळत नाही. अशा स्थितीत इंग्रजी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.